हिमाचल प्रदेश के शहरी निकायों में पार्किंग निर्माण के लिए अब राज्य सरकार 75 फीसदी राशि खर्च करेगी, जबकि शहरी निकाय 25 फीसदी पैसा खर्च करेंगे। पहले पार्किंग निर्माण के लिए सरकार 50 फीसदी और इतनी ही राशि शहरी निकायों को खर्च करनी होती थी। प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश में 57 शहरी निकाय और पांच नगर निगम हैं। इनमें पार्किंग की समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हिमाचल पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। यहां हजारों सैलानी प्रतिदिन पहुंचते हैं। शिमला, मनाली, मैक्लोडगंज, डलहौजी, खज्जियार जैसे पर्यटन स्थलों में पार्किंग की समस्या पेश आती है।
इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में पार्किंग के निर्माण पर ध्यान दे रही है। अभी पार्किंग कम होने से लोगों को सड़क के किनारे अपने वाहन खड़े करने पड़ रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने सड़क के साथ बने भवनों को एक मंजिल में पार्किंग बनाने की अनुमति दी है। इसके अलावा सेटबैक में भी गाड़ी खड़ी करने के लिए लोहे का आधारभूत ढांचा खड़ा करने की स्वीकृति दी है। इसके बावजूद गाड़ियां ज्यादा होने पर लोग सड़क के किनारे वाहन पार्क करने को मजबूर हैं। सरकार का मानना है कि नगर निकायों को ज्यादा राशि मुहैया कराने से ज्यादा से ज्यादा पार्किंग का निर्माण हो सकेगा।