हिमाचल प्रदेश के पथ पर विकास की कालीन बिछाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने सुक्खू सरकार और भाजपा दोनों को कड़ी नसीहत दी है। हिमाचल का मुकाबला श्रीलंका से करना शांता को सही नहीं लगता है। कांग्रेस की गारंटियों, कांगड़ा की अनदेखी समेत कई ज्वलंत मुद्दों पर पूर्व सीएम शांता कुमार ने अपनी बेबाक राय दी। पेश हैं ब्यूरो प्रभारी सुनील चड्ढा के साथ शांता कुमार के विशेष साक्षात्कार के अंश...
प्रश्न : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि हिमाचल में हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं, क्या किसी मुख्यमंत्री को ऐसा कहना चाहिए?
उत्तर : हिमाचल में वित्तीय हालात चिंताजनक हैं, इसमें कोई दोराय नहीं, लेकिन वित्तीय स्थिति के मामले में हिमाचल का मुकाबला श्रीलंका से करना आवश्यक नहीं था।
प्रश्न : जब आप मुख्यमंत्री थे, तब आपने हिमाचल की वित्तीय स्थिति को कैसे सुधारा?
उत्तर : विकास और गरीबों की मदद करने का मेरे अंदर जुनून था। हिमाचल की वित्तीय स्थिति बेहतर बनाने के लिए शुरूआत मैंने खुद से की थी। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे टेबल पर चार फोन थे। उनमें से मैंने दो फोन कटवा दिए। प्रदेश भर के दफ्तरों में अधिकारियों के अनावश्यक टेलीफोन कटवाए। मैंने मेरे साथ चलने वाला गाड़ियों का काफिला बंद कर करवा दिया। अफसरों को आदेश दिए कि मुख्यमंत्री की अगवानी करने के लिए दूसरे जिलों में डीसी और एसपी नहीं आएंगे। शनिवार और रविवार को अफसरों की ओर से सरकारी गाड़ियों का प्रयोग बंद करवाया। दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से कहा कि प्रदेश में आईएएस अधिकारियों को कम किया जाए। ऐसा कर बतौर मुख्यमंत्री 1977 से 1980 में पहले ही साल 40 करोड़ बचाए। 1992 में मैं जब सीएम पद से हटा तब हिमाचल सरकार पर एक रुपये भी कर्ज नहीं था। हिमाचल में साधन बढ़ाने के लिए पन बिजली योजना को निजी भागीदारी में लाया। सभी योजनाओं में सरकार को 12 प्रतिशत रॉयल्टी दिलाई। अब हर साल इससे सरकार को 3000 करोड़ रुपये की आय होती है।
प्रश्न : कांग्रेस सरकार की 10 गारंटियां हिमाचल की वित्तीय स्थिति पर क्या असर डालेंगी, कैसे तरक्की करेगा हिमाचल?
उत्तर : कांग्रेस सरकार की गारंटियां आवश्यकता से अधिक हैं, इनको पूरा करना कठिन है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू भी इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं।
प्रश्न : जयराम सरकार के समय खोले गए संस्थानों को डिनोटिफाई करने का सुक्खू सरकार का निर्णय कितना उचित है?
उत्तर : जो संस्थान आवश्यकता और बजट के प्रावधान के अनुसार खोले गए हों, वे बंद नहीं होने चाहिए।
प्रश्न : हिमाचल में मुफ्त की योजनाओं के शुरू हुए ट्रेंड के बारे आपकी राय क्या है?
उत्तर : दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश भर में वोट के लिए नेता और राजनीतिक दल कुछ भी करने को तैयार हैं। मैं मुफ्त की रेवड़ियों के खिलाफ हूं। जो गरीबी रेखा से नीचे है उसको सब कुछ दो। जो सामान्य और संपन्न है उसको मुफ्त रेवड़ी का लालच देना अच्छी बात नहीं है।