मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू।
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को वर्तमान ऊर्जा नीति में आवश्यक बदलाव लाने और पांच मेगावाट क्षमता तक की सभी सौर ऊर्जा परियोजनाएं आवंटन के लिए खुली रखने के निर्देश दिए हैं। सरकार सौर ऊर्जा संयंत्रों में निवेश भी करेगी। सीएम सुक्खू ने निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2023-2024 की अवधि के दौरान प्रदेश भर में 500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी, जिसमें कम से कम 200 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड (एचपीपीसीएल) की ओर से स्थापित की जाएंगी। इसके दृष्टिगत 70 मेगावाट क्षमता के लिए भूमि चिह्नित की जा चुकी है और अन्य स्थलों को भी शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।
हिमाचल में विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जिससे निर्धारित समयावधि में कार्य पूरा किया जा सके। हिमाचल में 150 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं निजी भागीदारी से हिम ऊर्जा स्थापित की जाएंगी। इन परियोजनाओं के आवंटन में हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
सरकार ने हिम ऊर्जा को एक ऐसा तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें 3 मेगावाट क्षमता से अधिक की सौर परियोजनाओं में राज्य को रॉयल्टी प्राप्त होने से वित्तीय लाभ मिल सकेगा। यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भूमि दी जाती है तो इसके लिए उनसे इसकी हिस्सेदारी के रूप में कुछ प्रतिशत राशि भी ली जानी चाहिए। हिम ऊर्जा को पांच मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना में राज्य के लिए पांच प्रतिशत प्रीमियम और पांच मेगावाट क्षमता से अधिक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में 10 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
एसजेवीएनएल की हिमाचल में पांच सौर ऊर्जा परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। जिला ऊना में 112.5 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना थपलान स्थापित की जा रही हैं। ऊना जिला में 20 मेगावाट क्षमता की एसपीपी भंजाल और कांगड़ा जिले के फतेहपुर में 20 मेगावाट, सिरमौर जिला में 30 मेगावाट एसपीपी कोलार और कांगड़ा जिले के राजगीर में 12.5 मेगावाट क्षमता एसपीपी की परियोजनाएं निर्माण के चरण में हैं। सरकार की योजना आगामी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 12 फीसदी तक बढ़ाने की है।