सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8.30 लाख विद्यार्थियों को लोकसभा चुनाव के बीच स्मार्ट स्कूल वर्दी बंटेगी। आठ मार्च को खाद्य आपूर्ति निगम ने चयनित कंपनी को सप्लाई ऑर्डर जारी किया है। चयनित कंपनी को ऑर्डर जारी होने के 45 दिनों के भीतर पांच फीसदी वर्दी देने की शर्त रखी गई है।
ऐसे में 22 से 25 अप्रैल के बीच स्कूलों में वर्दी बंटना शुरू हो जाएगी। विद्यार्थियों को स्मार्ट स्कूल वर्दी के दो-दो सेट दिए जाएंगे। साल 2018-19 के लिए 57.90 करोड़ से स्मार्ट वर्दी की खरीद की जा रही है। दिसंबर 2018 में रद्द किए गए टेंडर के मुकाबले नए टेंडर में 1.76 फीसदी कम दाम तय हुआ है।
पहली से जमा दो कक्षा के विद्यार्थियों को स्मार्ट वर्दी के दो-दो सेट दिए जाएंगे। पहली से दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को वर्दी की सिलाई को सौ रुपये अलग से मिलेंगे। दूसरी बार आमंत्रित टेंडरों में आठ कंपनियों ने भाग लिया।
इसमें मैसर्ज मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का चयन हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर शुरू की गई अटल स्कूल वर्दी योजना में दी जाने वाली स्मार्ट वर्दी पर जयराम सरकार की अफसरशाही की लेटलतीफी ने बंटने से पहले ही दाग लगा दिया है।
शैक्षणिक सत्र 2018-19 में नई वर्दी पहनने से लाखों विद्यार्थी महरूम रह गए हैं। 18 मई से लेकर 11 दिसंबर 2018 तक स्मार्ट वर्दी सरकारी फाइलों में ही घूमती रही। पहली से जमा दो कक्षा तक पढ़ने वाली छात्राओं को लाल, काले और सफेद रंग की चेकदार वर्दी को मंजूर किया है। छठी से बारहवीं तक की छात्राओं को दुपट्टा भी दिया जाएगा। वहीं लड़कों की वर्दी ग्रीन रंग की पैंट और ग्रीन रंग की चैक शर्ट होगी।