केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ एलपीजी के कनेक्शन प्रदान किए हैं, जिनमें गरीब महिलाओं को निशुल्क प्रदान चार करोड़ कनेक्शन भी शामिल हैं। इससे महिलाओं को रसोई घर से निकलने वाले धुएं से निजात मिल सके।
राज्य सरकार ने इस योजना से वंचित महिलाओं को गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना भी शुरू की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण-शहरी आवास योजना के तहत 1800 घरों का निर्माण किया गया है।राज्य के गरीब परिवारों के लिए घरों की मरम्मत के लिए मदद दी जा रही है।
गांव में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए 7385 घरों का निर्माण करने के लिए लक्ष्य हैं, जिनमें से 4522 घरों का निर्माण किया जा चुका है और शेष घरों का निर्माण प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर जिले के कोठीपुरा में एम्स के निर्माण के लिए 681 बीघा भूमि हस्तांतरित की गई है।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण के लिए जल्द ही 666 बीघा भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। एम्स का निर्माण पूरा होने पर राज्य के लोगों को अपने घर-द्वार के नजदीक विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
इस अवसर पर मुख्य सचिव विनीत चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा, रामसुभग सिंह, तरुण कपूर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू, प्रधान सचिव ओंकार
शर्मा, सचिव सामान्य प्रशासन आरएन बत्ता, आर्थिक सलाहकार प्रदीप चौहान, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक मदन चौहान, पर्यटन निदेशक राकेश कंवर, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क अनुपम कश्यप समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।