मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पेश किया बजट।
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Himachal Budget news: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को वर्ष 2024-25 के लिए 58,444 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में मुख्यमंत्री ओर से सात नई योजनाओं की घोषणा की गई है। वहीं, तीन नई नीतियों का भी एलान किया गया। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना शुरू करने का एलान किया। इसके तहत 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में भेड़-बकरियों के लिए एफएमडी टीकाकरण शुरू करने तथा ऊन की अन्य समस्याओं के निदान के लिए भेड़-बकरी पालक प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी।
मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के आयकर नहीं दे रहे सभी वृद्धों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना और महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना भी शुरू की जाएगी। इसके साथ ही अपना विद्यालय-मेरा विद्यालय-मेरा सम्मान और मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृति योजना भी शुरू की जाएगी। सरकार ने प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश पहल करने वाला देश काअग्रणीय राज्य है। प्रदश में 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए हैं
सुक्खू ने कहा कि यह हिमाचल के इतिहास में पहली बार है कि दूध खरीद पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया गया है। पूरे देश में हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला एकमात्र राज्य है। यह बढ़ी हुई राशि दूध की गुणवत्ता के अनुसार दूध उत्पादकों को दी जाएगी। यदि किसान को खुले बाजार में दूध की अधिक कीमत मिलती है तो वह इसे खुले बाज़ार में बेचने के लिए स्वतन्त्र होगा। बढ़े हुए पशुधन से अधिक गोबर उपलब्ध होगा जो प्राकृतिक खेती के काम आएगा।
विधवाओं के बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाएगी सरकार
मुख्यमंत्री ने नई योजना मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को आरंभ करने की घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में ऐसी सभी विधवाओं के 27 साल तक की आयु वाले बच्चों जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो, उनकी शिक्षा पर होने वाला व्यय प्रदेश सरकार वहन करेगी। इन बच्चों को मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एनआईटी, आईआईएम, आईआईटी, नर्सिंग, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलने पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी।
बजट भाषण में घोषित नई नीतियां
- औद्योगिक प्रोत्साहन व निवेश नीति 2024
- स्टार्ट-अप नीति 2024
- हिमाचल प्रदेश खान एवं खनिज नीति 2024