इनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। यह निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडलायुक्तों, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को भेजे गए हैं, ताकि पात्र कर्मचारियों के मामलों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। गौरतलब है कि इन कर्मचारियों को सितंबर की जगह अगले वर्ष के 31 मार्च को दो साल का अनुबंध पूरा होने पर नियमित किया था। बीते दिनों ही सरकार ने दोबारा से साल में दो बार सितंबर और मार्च में नियमित करने का निर्णय लिया है।
आईपीएस अधिकारी संदीप को सौंपा राज्यपाल के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार
प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारी सीपी वर्मा को हटाकर आईपीएस अधिकारी संदीप कुमार भारद्वाज को राज्यपाल के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। वर्ष 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी संदीप कुमार भारद्वाज अभी राज्यपाल के एडीसी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। वहीं वर्ष 2010 बैच के आईएएस अधिकारी सीपी वर्मा को राज्यपाल के सचिव से बदलकर नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव के रूप में नियमित तौर पर तैनात किया गया है। वर्मा को बीते दिनों ही राज्यपाल के सचिव पद के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था।