मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सोमवार को शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शोघी के कला संकाय भवन, विज्ञान प्रयोगशाला और बहुउद्देश्यीय हॉल का शिलान्यास किया। इन पर 1462.87 लाख रुपये खर्च होंगे।
छह मंजिला कला भवन के निर्माण पर 879.74 लाख, प्रयोगशाला पर 189.77 लाख, बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण पर 393.36 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। बहुउद्देशीय हॉल में 900 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था के साथ-साथ दो हॉल, स्टेज, ग्रीन रूम और शौचालय की सुविधा होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला के पोर्टमोर स्कूल के बाद राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल शोघी को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को तीनों परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, देश में तेजी से विकसित राज्य के रूप में उभर रहा है। अढ़ाई वर्षों के दौरान राज्य में बड़ी संख्या में शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थान खोले गए हैं। इससे विद्यार्थियों को उच्च तथा व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध हो रही है।
शिक्षा पर खर्च होंगे 5077 करोड़ रुपये
इस वित्त वर्ष में शिक्षा क्षेत्र पर 5077 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित बनाने के अतिरिक्त प्रदेश में शैक्षणिक अधोसंरचना के विस्तार पर बल दे रही है। कहा कि प्रदेश सरकार की प्रगतिशील नीतियों के परिणामस्वरूप राज्य की साक्षरता दर करीब 83 प्रतिशत पहुंच गई है।
राज्य के गठन के समय राज्य की साक्षरता दर केवल 32 प्रतिशत थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अधिकतर शिक्षण संस्थान कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल के दौरान खोले हैं। पहाड़ी राज्य होने से प्रदेश में ऐसे क्षेत्रों में भी विद्यालय खोलने को प्राथमिकता दी जा रही है जहां विद्यार्थियों की संख्या कम है। इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए।
पहाड़ी शैली में बनेगा तारादेवी मंदिर
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा
कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माता तारादेवी मंदिर को विकसित करने के लिए प्रथम
चरण में 4 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। दूसरे चरण में इस पर 1.86
करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी। मंदिर का निर्माण विशुद्ध पहाड़ी
शैली में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शोघी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
की मांग पर विचार करने का आश्वासन देते हुए स्वास्थ्य विभाग को मामला
प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।