पीएमजीएसवाई और नाबार्ड योजना में शामिल करने की मांग संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। नगर निगम का शहरी विधानसभा क्षेत्र केंद्र की कई योजनाओं से बाहर है। ऐसे में केंद्र की कई विकास योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर शहर के लोगों को नहीं मिल रहा है। इन सभी योजनाओं का लाभ नगर निगम के शहरी क्षेत्र के लोगों को भी मिल सके इसके लिए महापौर सुरेंद्र चौहान ने वीरवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र भेजा है।
पत्र में महापौर ने शिमला विधानसभा क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की मांग की है। शहरी विधानसभा क्षेत्र अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के दायरे में नहीं आता। इस कारण नगर निगम को विकास कार्यों में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कई ग्रामीण क्षेत्रों के नगर निगम में आने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। नगर निगम के संसाधन सीमित होने के कारण मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसके अलावा प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण सड़कों, पेयजल, स्वच्छता और अन्य नागरिक सुविधाओं पर लगातार दबाव बना हुआ है। इसके अलावा सड़कों की खराब स्थिति का हवाला देते हुए भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शिमला को शामिल करने की मांग की है।