हाईकोर्ट के आदेश, शपथ पत्र के साथ दें जानकारी, सात मंजिला पार्किंग में लिफ्ट लगाने को कहा
पूछा, क्या पैदल चलने वालों को ठेकेदारों की मर्जी पर छोड़ दिया
संवाद न्यूज एजेंसी शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने शिमला नगर निगम की ओर से आयोजित कार्निवल और शहर की पार्किंग व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिया है कि वह कार्निवल के दौरान स्टॉल लगाने के लिए दिए टेंडर और उससे हुई कमाई का पूरा ब्योरा शपथ पत्र के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश करें।
नगर निगम को बताना होगा कि पद्मदेव कांप्लेक्स की छत और अन्य जगहों पर स्टॉल लगाने के लिए निजी पक्षों से कितनी राशि प्राप्त हुई। कोर्ट ने पूछा है कि क्या आवंटित जगहों को आगे किसी और को किराये पर दिया गया और उसके बदले कितना पैसा वसूला गया। निगम को यह भी स्पष्ट करना होगा कि क्या पैदल चलने वालों के रास्ते खाली रखने के लिए कोई कमेटी बनाई थी या इसे निजी ठेकेदारों की मर्जी पर छोड़ दिया गया। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने संज्ञान लेते हुए कहा कि लिफ्ट के सामने स्थित सात मंजिला पार्किंग की ऊपरी मंजिल पर स्टॉल लगाए जा रहे हैं।
कोर्ट ने चिंता जताई कि इस मंजिल का उपयोग अक्सर टेंपो ट्रैवलर और बड़े पर्यटक वाहन करते हैं। वहां स्टॉल लगने के कारण छोटे वाहनों को जगह नहीं मिल रही है, जिससे त्योहारों के सीजन में शहर में भारी ट्रैफिक जाम लग रहा है। सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि शिमला टोल्स एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित इस सात मंजिला पार्किंग में आम जनता के लिए लिफ्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को नीचे गाड़ी पार्क करने के बाद ऊपर आने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जोकि बेहद कष्टकारी है। कोर्ट ने शिमला टोल्स एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को मामले में नया प्रतिवादी बनाया है और नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च 2026 को तय की गई है।