हिमाचल आ रहा है सातवां वेतन आयोग

उनसे फीडबैक लेंगे कि किस तरह से वेतन में बढ़ोतरी की जा सकती है। केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार की ओर से ही सातवां वेतन आयोग गठित कर दिया गया था। यह आयोग देश के विभिन्न राज्यों में पहुंचकर कर्मचारियों और अधिकारियों से राय ले रहा है।

साथ ही जमीनी हकीकत भी जानने की कोशिश कर रहा है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर वेतन आयोग की सिफारिशों को भेजने में कोई गलती न होने पाए। आयोग के दौरे को लेकर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी भी उत्साहित हैं।

वित्त विभाग से जुड़े अफसरों ने बताया कि कोई कर्मचारी व्यक्तिगत तौर पर भी मिलकर अपनी बात आयोग के सामने रख सकता है या फिर आयोग को ज्ञापन दे सकता है। हिमाचल प्रदेश में लाखों की संख्या में कर्मचारी और अधिकारी हैं।