जांची जाएंगी बच्चों की सुविधाएं, डीसी को सौंपनी होगी रिपोर्ट अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। जिले के सरकारी स्कूलों के हजारों बच्चों को मिलने वाला मिड डे मील का भोजन अब पहले से ज्यादा स्वादिष्ट होगा। इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सभी एसडीएम को जिम्मा सौंप दिया है। इस नई व्यवस्था को अक्तूबर से लागू किया जा रहा है।
जिला प्रशासन के अनुसार सभी एसडीएम को अब स्कूलों में जाकर मिड डे मील का निरीक्षण करना होगा। हर महीने अपने क्षेत्र के कम से कम पांच सरकारी स्कूलों में यह निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण में बच्चों को परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता जांची जाएगी। बच्चों को सरकार के निर्देश और तय शेड्यूल के अनुसार खाना मिल रहा है या नहीं, इसका निरीक्षण किया जाएगा। स्कूलों में मिड डे मील को परोसने के दौरान बच्चों के बैठने की क्या व्यवस्था है, जिस रसोई में खाना बन रहा है, उसकी क्या हालत है, इसे भी जांचा जाएगा। इसके अलावा स्कूलों में छात्रों को दी जा रही अन्य सुविधाओं का भी निरीक्षण किया जाएगा। यह औचक निरीक्षण होगा और इसकी हर माह की रिपोर्ट एसडीएम को जिलाधीश कार्यालय को देनी होगी। सभी एसडीएम को इन निर्देशों का पालन करने को कहा है। उपायुक्त अनुपम कश्यप के अनुसार स्कूली बच्चों को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण मिड डे मील मुहैया करवाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं।
नई व्यवस्था से सुधार की उम्मीद
जिला प्रशासन की सख्ती के बाद सरकारी स्कूलों में पकने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है। अभी शहर के स्कूलों में तो निर्देशों का पालन हो रहा है लेकिन ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं। कई स्कूलों में खाना बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं तक नहीं हैं।