बाहरी राज्यों में पढ़ रहे 50 हजार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रोकी

स्थानीय एसडीएम की अगुवाई में इन संस्थानों के निरीक्षण को विभिन्न टीमें गठित होंगी। छात्रवृत्ति घोटाला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग के अफसर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं।

ऐसे में सरकार से शिक्षण संस्थानों के निरीक्षण की निदेशालय ने मंजूरी मांगी है। केंद्र और राज्य सरकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत एससी/एसटी और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति देती हैं।