संयुक्त किसान मंच: मंडी मध्यस्थता योजना में 5,000 करोड़ का प्रावधान करे सरकार

इनको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता है। इनमें सेब, किन्नू, संतरा, आलू, प्याज, लहसुन, बंद गोभी, नारियल, धनिया, मिर्च, काली मिर्च, लौंग, सरसों की खरीद की जाती रही है। इन नेताओं ने कहा कि में यह योजना वर्ष 1987-88 से आरंभ की गई। वर्ष 2022 मे हिमाचल सरकार ने करीब 90 करोड़ रुपये के सेब की खरीद मंडी मध्यस्थता योजना में की। किन्नू की खरीद अतिरिक्त हैं। अभी बागवानों का सरकार के पास करीब 100 करोड़ रुपये का बकाया है।