हिमाचल प्रदेश 18 राज्यों की विधानसभाओं में एक जैसा ई-विधान सॉफ्टवेयर लागू किया जाएगा। नए सॉफ्टवेयर को अपनाकर ही राज्य में नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन को लागू किया जाएगा। वर्ष 2014 में ई-विधान प्रणाली को शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना था। अब नए सॉफ्टवेयर को अपनाकर ही राज्य में नेशनल ई-विधान प्रणाली लागू होगी। विधानसभा का बजट सत्र भी हिमाचल प्रदेश इसी सॉफ्टवेयर से संचालित कर सकता है।
पहली पेपरलेस विधानसभा हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। इसके बाद ई-विधान के हिमाचल मॉडल को अपनाने के लिए कई राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और विधायक यहां आते रहे और निरीक्षण करते रहे। हिमाचल प्रदेश के इस मॉडल को आधार बनाकर केंद्रीय स्तर पर यह तय हुआ कि पूरे देश की विधानसभाओं को पेपरलेस किया जाएगा। इसके लिए नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन अपनाई जाएगी। इसे एनईवीए नाम दिया गया है।
वन नेशन वन एप्लीकेशन
एनईवीए राज्य की सभी विधानसभाओं को डिजिटल हाउसेज में बदलेगी। इस नए सॉफ्टवेयर को अपनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सहित 18 राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। इसके लिए एक केंद्रीय दल शिमला आएगा। इस नए सॉफ्टवेयर को सबसे पहले बिहार और उसके बाद हिमाचल प्रदेश ने लागू कर दिया है।
इन 18 राज्यों ने किए एमओयू पर हस्ताक्षर
समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर 18 राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। इन राज्यों में पंजाब, उड़ीसा, बिहार, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, पुडुचेरी, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, सिक्किम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और झारखंड हैं।