दरअसल, कर्मचारियों ने 18 अक्तूबर को काम छोड़कर हड़ताल पर जाने का एलान किया था। हड़ताल से ठीक एक दिन पहले सरकार ने संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) की बैठक बुला ली। सोमवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन जेसी शर्मा की अध्यक्षता में करीब डेढ़ घंटे तक बैठक हुई, जिसमें कई फैसले लिए गए।
हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के हजारों कर्मचारियों को एक संसदीय सीट और तीन विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव के बाद लंबित वित्तीय लाभ जारी कर दिए जाएंगे। बैठक में तय किया गया है कि हर महीने की पहली तारीख को वेतन और 22 को ओवरटाइम की राशि का भुगतान हर हाल में कर दिया जाएगा। इस फैसले से निगम के करीब 12 हजार कर्मचारियों को राहत मिली है। इन कर्मचारियों को 35 महीने से ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया गया है जबकि वेतन भी समय पर नहीं मिल पाता है। दरअसल, कर्मचारियों ने 18 अक्तूबर को काम छोड़कर हड़ताल पर जाने का एलान किया था। हड़ताल से ठीक एक दिन पहले सरकार ने संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) की बैठक बुला ली।
सोमवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन जेसी शर्मा की अध्यक्षता में करीब डेढ़ घंटे तक बैठक हुई, जिसमें कई फैसले लिए गए। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मियों को समय पर पेंशन देने, देहरा, चंबा और पालमपुर में घपला करने वाले अफसरों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। निगम को रोजवेज का दर्जा देने पर भी चर्चा हुई है। कर्मचारियों की अन्य मांगों को लेकर एचआरटीसी संयुक्त समन्वय समिति अब निगम प्रबंधन के साथ भी बैठक करेगी। संयुक्त समन्वय समिति के सचिव खेमेंद्र गुप्ता ने बताया कि बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन ने आश्वासन दिया है। हर मांग पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसमें ओवरटाइम का भुगतान, डीए और मासिक वेतन समय पर जारी करने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की मुख्य मांगों में 15 फीसदी डीए, 35 माह का ओवरटाइम, पेंशन, ग्रेज्युटी आदि शामिल हैं।
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इन मांगों पर भी हुई चर्चा
पीस मील कर्मचारियों को एकमुश्त अनुबंध पर लाना
चालकों को पूर्व की भांति 9880 का आरंभिक वेतनमान
परिचालकों को आरंभिक वेतनमान एवं एपीसी स्कीम का लाभ
खाली पदों को भरना, वेट लीज पर चल रहीं बसें बंद करना
पेंशन के लिए बजट का प्रावधान, निजी रूट परमिट देने पर रोक लगाना