हिमाचल सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने संशोधित वेतनमान तय करने की जिम्मेवारी सभी विभागों के वित्त एवं लेखा अधिकारियों पर डाली है। अधिकारी तमाम दस्तावेज कोष विभाग को उपलब्ध करवाएंगे। इनमें कोई गलती न हो इसका निरीक्षण करेंगे। वहीं, उन्होंने जिला और उप कोषाधिकारियों पर भी जिम्मेवारी डाली है कि इस संबंध में सभी जिला कोषाधिकारी विभागीय दस्तावेजों को बारीकी से देखें। इनका जिला या उपकोषों में निरीक्षण करना होगा।
विभिन्न विभागों की ओर से 205 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर योजना विभाग को भेजीं : सक्सेना
वहीं, पीटरहॉफ में हुई विधायक प्राथमिकता बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों का स्वागत किया। उन्होंने विधायकों से आग्रह किया कि वे अपने बहुमूल्य विचार रखें, जिससे उन्हें बजट में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष आयोजित विधायक प्राथमिकता बैठक के बाद अब तक विभिन्न विभागों की ओर से 205 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर योजना विभाग को भेजी हैं।
योजना सलाहकार डॉ. बासु सूद ने बैठक की कार्रवाई का संचालन किया। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह, आरडी धीमान और जेसी शर्मा, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, प्रधान सचिव ओंकार शर्मा, आरडी नजीम और भरत खेड़ा, सचिव डॉ. अजय शर्मा, राजीव शर्मा ने बैठक में भाग लिया, जबकि युवा सेवाएं एवं खेल सचिव एसएस गुलेरिया और सभी विभागों के अध्यक्ष, उपायुक्त और अन्य अधिकारियों ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक में भाग लिया।