संयुक्त ग्रामीण अधिकारी (पटवारी) एवं कानूनगो महासंघ ने 26 अक्तूबर से आंदोलन करने का फैसला लिया है। सरकारी की ओर से मांगे न मानी जाने पर ये निर्णय लिया गया है। महासंघ ने इस बारे पटवारियों को सूचित कर दिया है।
महासंघ के अध्यक्ष प्रताप सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार बीते तीन महीने से महासंघ को आश्वासन दे रहा है लेकिन अभी तक एक भी मांग पूरी होने की अधिसूचना जारी नहीं हुई। सरकार कर्मचारियों को गुमराह कर रही है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और राजस्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह दो बार कर्मचारियों की मांगे पूरी होने का आश्वासन दे चुकी है।
उन्होंने कहा कि महासंघ अब सरकार के बहकावे में आने वाला नहीं है। अगर 26 तक सरकार मांगे पूरी करने की अधिसूचना जारी नहीं करती है महासंघ आंदोलन करने से पीछे हटने वाला नहीं है।
उन्होंने कहा कि सरकार से कानूनगो से नायब तहसीलदार के लिए शतप्रतिशत पदोन्नति किया जाना, चार क्षेत्रीय पटवार वृत्तों पर एक कानूनगो की तैनाती, नए सृजित सभी उप मंडलीय अभिलेख कक्षों और तहसीलों में सभी आवश्यक पदों को भरे जाना, अनुबंध पटवारियों को भी नियमित पटवारियों की तर्ज पर भत्ते जारी करना और 5 जुलाई, 2014 को जारी नई स्टाफिंग नार्म्स को वापस लिया जाना शामिल है।