सामान्य वर्ग कर्मचारी कल्याण महासंघ 85वें संविधान संशोधन के खिलाफ उच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ेगा। प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप जसवाल ने कहा कि प्रदेश अनुसूचित जाति कर्मचारी फेडरेशन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है।
इसमें प्रदेश सरकार और सामान्य वर्ग कर्मचारी कल्याण महासंघ को पार्टी बनाया गया है। महासंघ ने फैसला लिया है कि इस न्याय की लड़ाई को हर स्तर पर लड़ा जाएगा।
हिमाचल में 85 वां संविधान संशोधन किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने सामान्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की है कि वे इस न्याय की लड़ाई में महासंघ का भरपूर सहयोग दें।