हिमाचल में घर के लिए आवेदन करने वाले 68 हजार लोगों का सपना जल्द पूरा हो सकता है। प्रदेश सरकार के आग्रह पर फ्लैट बनाने के लिए कई मल्टीनेशनल कंपनियां तैयार हो गई हैं।
दिल्ली में रविवार को प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कंपनियों ने इस क्षेत्र में निवेश के लिए हामी भर दी है। हिमुडा के माध्यम से ये कंपनियां काम करेंगी।
बैठक की अध्यक्ष्ाता करते हुए शहरी आवास मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमुडा और पीपीपी मोड के तहत राज्य के विभिन्न भागों में नए एकीकृत शहरों को विकसित करने की योजना बना रही है। बैठक में शामिल 36 कंपनियों के प्रतिनिधियों को फ्लैट के लिए जमीन उपलब्ध कराने का ऑफर भी दिया।
कंपनियों के खुद जमीन खरीदने पर भी उसकी रजिस्ट्री सरकार के नाम होगी। चार घंटे चली बैठक में कंपनियों को हिमुडा के पास उपलब्ध जमीन के दस्तावेज भी दिखाए।
विभाग के निदेश्ाक जेएम पठानिया ने बताया कि कंपनियों को शिमला, धर्मशाला और मंडी को स्मार्ट सिटी के तौर में विकसित करने की जानकारी दी।
शहरी आवास मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि बैठक में कई कंपनियों फ्लैट बनाने को तैयार हैं। कुछ कंपनियों ने जमीन संबंधित सुझाव भी दिए हैं। एक सप्ताह के भीतर कंपनियां अपने सुझाव सरकार को लिखित में देंगी। आगामी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।