शहर में बार-बार लोगों को काट रहे लावारिस कुत्तों को पकड़कर अब खुद पालेगा नगर निगम, पालतू कुत्तों की भी होगी गणना
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कुत्तों को खुले में खाना खिलाने वालों के कटेंगे चालान
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी में बार-बार लोगों को काट रहे लावारिस कुत्तों को अब नगर निगम डॉग शेल्टर में ही रखेगा। इन्हें पकड़ने के बाद अब वापस नहीं छोड़ा जाएगा। नगर निगम खुद शेल्टर में इन्हें पालने का जिम्मा उठाएगा।
नगर निगम सदन में सोमवार को इस मामले पर विस्तृत चर्चा हुई। पार्षदों ने शहर में लावारिस कुत्तों के बढ़ते आतंक का मामला उठाया। आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि जो कुत्ते कई बार लोगों को काट चुके हैं, उन्हें अब हमेशा के लिए डॉग शेल्टर में रखा जाएगा। पहले ऐसे कुत्तों को पकड़ने के बाद अधिकतम दस दिन के लिए डॉग शेल्टर में रखा जाता था। इसके बाद इन्हें वापस उसी जगह छोड़ना पड़ता था जहां से इन्हें पकड़ा गया हो। अब डॉग रूल्स में बदलाव होने के बाद ऐसे कुत्तों की पहचान की जाएगी जो अब तक कम से कम 7-8 लोगों को काट चुके हैं। पार्षद और लोग भी इनके बारे में निगम को सूचना दे सकते हैं। निगम इन्हें पकड़कर टुटीकंडी में बने डॉग शेल्टर में रखेगा। इनको पालने के लिए निगम ही बजट देगा। पार्षद वीरेंद्र ठाकुर ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण न होने पर सवाल उठाए। सदन ने फैसला लिया कि अब सभी पालतू कुत्तों का भी पंजीकरण संस्था के जरिये पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। संस्था घर-घर जाकर पंजीकरण करेगी और एंटी रैबीज के टीके भी लगाएगी जो लोग पंजीकरण नहीं करवाएंगे, उनके दो हजार रुपये तक के चालान काटे जाएंगे।
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खुले में खाना खिलाने पर कटेगा चालान
पार्षद निशा ठाकुर के सवाल पर आयुक्त ने कहा कि कुत्तों के लिए फीडिंग प्वाइंट चिह्नित किए जा रहे हैं। इनके अलावा खुले में लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने पर अब निगम पांच हजार रुपये तक चालान काटेगा। सेनेटरी इंस्पेक्टरों को इस बारे में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। पार्षद वीरेंद्र ठाकुर ने लावारिस कुत्तों और बंदरों से राहत दिलाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि निगम इनसे राहत के लिए सख्त कदम उठाए।
सैहब कर्मचारियों को मिलेगी बीमा सुरक्षा
सफाई व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे सैहब सोसायटी के कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा मिलेगी। पार्षद सिमी नंदा के सवाल पर निगम प्रशासन ने जवाब दिया कि इन कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा देने, नई भर्तियां करने, स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने, चेंजिंग रूम बनाने, फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा देने जैसे प्रस्तावों पर भी काम हो रहा है। इन पर एजीएम में भी फैसला होना है।