खाद्य आपूर्ति विभाग ने पटवारियों और पंचायत सचिवों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में विभाग ने स्पष्ट लिखा है कि ऐसे लोगों की सूची तुरंत बनाकर विभाग को सौंपी जाए, जिनके पास तय सीमा से अधिक जमीन है। लिहाजा जांच के बाद इन्हें अपात्र घोषित करके बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना की सूची से तुरंत बाहर किया जा सके, ताकि सरकार की ओर से दिया जाने वाला राशन वास्तव में उन्हीं लोगों को मिल सके जो इसके हकदार हैं।
अभी राशन डिपुओं में बीपीएल कार्ड धारकों को हर महीने 19 किलो आटा और 15 किलो चावल प्रति सदस्य की दर से दिया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत पात्र परिवारों को 15 किलो चावल पूरी तरह मुफ्त और 18 किलो 800 ग्राम आटा 1.20 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाता है। जिला में 55 हजार राशन कार्ड लाभार्थी संदेह के दायरे में हैं। इन पर जांच चल रही है।