राजनीति: किशाऊ बांध पर राजीव बिंदल का सीएम सुक्खू पर जुबानी हमला, तथ्य गलत ढंग से पेश करने का आरोप

डॉ. बिंदल ने सोमवार को प्रेसवार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री लगातार किशाऊ बांध परियोजना की उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन परियोजना के वास्तविक वित्तीय प्रावधानों और केंद्र सरकार के योगदान को सामने नहीं रख रहे हैं। बिंदल ने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना की कुल अनुमानित लागत 15,624 करोड़ है। इसमें जल घटक की लागत 12,096 करोड़ और विद्युत घटक की लागत 3,528 करोड़ निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि जल घटक की 12,096 करोड़ की राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाने की व्यवस्था इस परियोजना को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण आधार है। इस परियोजना की परिकल्पना ब्रिटिश काल में हुई थी। वर्ष 1944-45 में इसका प्रारंभिक सर्वेक्षण हुआ, वर्ष 1962 में उत्तर प्रदेश सरकार ने विस्तृत सर्वेक्षण करवाया और वर्ष 1964 में प्राथमिक रिपोर्ट तैयार हुई।

इसके बावजूद यह परियोजना दशकों तक आगे नहीं बढ़ सकी। डॉ. बिंदल ने कहा कि वर्ष 2025 में केंद्र सरकार द्वारा जल घटक का खर्च वहन करने का सैद्धांतिक निर्णय परियोजना के लिए निर्णायक साबित हुआ। इसी के परिणामस्वरूप 15 सितंबर 2026 को छह राज्यों के बीच समझौता संभव हो पाया। डॉ. बिंदल ने कहा कि वर्ष 2015 में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच विद्युत घटक की लागत को 50-50 प्रतिशत के अनुपात में वहन करने की सहमति बनी थी। परियोजना के विद्युत घटक की कुल अनुमानित लागत 3,528 करोड़ है। इस व्यवस्था के अनुसार हिमाचल प्रदेश को 1,764 करोड़ का निवेश करना पड़ता। उन्होंने कहा कि परियोजना की निर्धारित पूर्णता अवधि वर्ष 2040 तक बताई जा रही है। यदि निवेश को 13 वर्षों में विभाजित किया जाए, तो हिमाचल पर औसतन 135.69 करोड़ प्रतिवर्ष का वित्तीय दायित्व बनता है।

डॉ. बिंदल ने कहा कि पूर्व निर्धारित जल बंटवारे के अनुसार हरियाणा की हिस्सेदारी 40.6, उत्तर प्रदेश की 30.1, दिल्ली की 10.4, राजस्थान की 6.3 और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की हिस्सेदारी 1.7-1.7 प्रतिशत थी। उन्होंने दावा किया कि नए समझौते में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। डॉ. बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं किशाऊ बांध परियोजना से हिमाचल को लगभग 1,200 करोड़ प्रतिवर्ष की आय होने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री के इस अनुमान को आधार बनाया जाए और हिमाचल स्वयं विद्युत घटक में 1,764 करोड़ का निवेश करता, तो साधारण गणना के अनुसार लगभग डेढ़ वर्ष की आय इस निवेश के बराबर होती।

सिरमौर के किसानों के सिंचाई अधिकारों की अनदेखी का आरोप
डॉ. बिंदल ने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है। इसका संबंध सिरमौर जिले के किसानों, बागवानों और भविष्य की कृषि अर्थव्यवस्था से भी है। उन्होंने कहा कि टोंस नदी पर विशाल बांध बनने से जल स्तर में परिवर्तन होगा और इस जल संसाधन के माध्यम से सिरमौर के अनेक क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की संभावनाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए था। डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया कि किशाऊ परियोजना में हिमाचल के जल अधिकारों से संबंधित निर्णय लेते समय सिरमौर के किसानों की भविष्य की सिंचाई आवश्यकताओं को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी गई।