पर्यटन निगम की सेवाओं पर नजर रखेगी फ्लाइंग स्क्वायड, कॉल सेंटर भी शुरू होगा
बीओडी ने निगम की इकाइयों की नियमित और औचक जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की फ्लाइंग स्क्वायड बनाने का फैसला लिया है। यह टीम कमरों के बिल कटे या नहीं इसकी जांच करेगी। चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर को होटलों की बुकिंग संबंधी शिकायतों को हल करने का जिम्मा सौंपा गया है। 24 घंटे सातों दिन चलने वाले कॉल सेंटर से पर्यटन निगम के होटलों को लेकर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
निगम की मर्जी के खिलाफ ओएंडएम पर दिए जा रहे होटल
रघुवीर सिंह बाली ने कहा कि पर्यटन विकास निगम की मर्जी के खिलाफ प्रदेश सरकार ने आठ होटलों का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आधार पर आवंटन करने का फैसला लिया है। कैबिनेट के फैसले से निगम को भी सूचित किया गया है। हम सरकार के फैसले को चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन हमने सरकार से होटलों के जीर्णोद्धार के लिए पैसा मांगा है। निगम को पैसा मिलेगा तो हम अपने स्तर पर होटलों का जीर्णोद्धार कर अपनी कमाई बढ़ा सकेंगे।
एडीबी प्रोजेक्ट स्वीकृत करने के लिए केंद्र का आभार
बाली ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए केंद्र सरकार प्रदेश का भरपूर सहयोग कर रही है। एडीबी प्रोजेक्ट स्वीकृत करने के लिए बाली ने केंद्र सरकार का आभार जताया। कहा कि प्रदेश की 70 करोड़ की आबादी है जबकि सालाना 5 करोड़ सैलानी हिमाचल आते हैं। केंद्र सरकार ने जितना हिमाचल को दिया है उसके लिए धन्यवाद लेकिन हम इससे अधिक के हकदार हैं।
करोड़ों से होगा होटलों का जीर्णोद्धार
होटल हॉलिडे होम का 45 करोड़, होटल हमीर 20 करोड़, होटल ज्वालाजी 35 करोड़, टूरिज्म परिसर नादौन 15 करोड़, पर्यटन परिसर देहरा का 15 करोड़ से जीर्णोद्धार होगा। जीर्णोद्धार के दौरान होटल बंद होने से निगम की आय घट जाएगी। इसलिए बीओडी ने प्रदेश सरकार से 250 करोड़ के एडीबी प्रोजेक्ट में ही कर्मचारियों के वेतन को जोड़ने का आग्रह किया है।
अनिल कपिल को लगाया विशेष आमंत्रित सदस्य
पर्यटन विकास निगम के निदेशक मंडल में मुख्यमंत्री के सलाहकार (अधोसरंचना) अनिल कपिल को विशेष आमंत्रित सदस्य लगाने का भी फैसला लिया गया है।