मजदूरों की मांगें जल्द पूरी करने की उठाई मांग अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। मजदूरों की दिहाड़ी में बढ़ोतरी की घोषणा लागू न होने पर सीटू ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीटू का आरोप है कि आठ माह पहले मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाने की घोषणा की थी लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया है। इससे मेहनतकश लोगों को महंगाई के दौर में आर्थिक राहत नहीं मिल पा रही है।
सीटू सदस्यों ने वीरवार को श्रम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान मजदूरों ने जल्द बजट घोषणा को लागू करने की मांग उठाई। साथ ही चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। सीटू के अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने मार्च 2026 में बजट भाषण के दौरान मजदूरों की दिहाड़ी में 25 रुपये प्रतिदिन और मासिक वेतन में 750 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। यह बढ़ोतरी एक अप्रैल 2026 से लागू होनी थी, लेकिन आठ माह बीत जाने के बावजूद सरकार इसे लागू नहीं कर पाई है। उन्होंने मांग की कि हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति की बैठक तुरंत बुलाई जाए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से समिति की बैठक आयोजित नहीं होने से श्रमिकों के न्यूनतम वेतन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी हो रही है। न्यूनतम वेतन निर्धारित करना और समय-समय पर इसकी समीक्षा करना सरकार और श्रम विभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।
विजेंद्र मेहरा ने आरोप लगाया कि आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए बढ़ा हुआ मानदेय नवंबर 2026 से लागू करने के कारण उन्हें सात माह के एरियर से वंचित कर दिया है। इससे प्रत्येक आंगनबाड़ी कर्मी को करीब 7,000 रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि यह उन महिलाओं के साथ अन्याय है, जो प्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक बाल देखभाल जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही हैं। प्रदर्शन में कोषाध्यक्ष जगत राम, जिला महासचिव अमित कुमार, कोषाध्यक्ष बालक राम, सचिव विवेक कश्यप, रंजीव कुठियाला, वीरेंद्र लाल पामटा, दलीप सिंह सहित विभिन्न क्षेत्रों के मजदूरों ने भाग लिया।