शिक्षा विभाग, आईजीएमसी, लोक निर्माण विभाग, सरकारी प्रेस समेत कई महकमों से नहीं मिल रहा टैक्स
सरकार के विली पार्क सर्किट हाउस से ही निगम को वसूलना है 65 लाख से ज्यादा टैक्स
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी की जनता को नियम-कानून का पाठ पढ़ाने वाले कई सरकारी महकमे खुद ही नियमों का पालन नहीं कर रहे। नगर निगम से बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद प्राॅपर्टी टैक्स नहीं चुका रहे हैं। अब निगम इन पर सख्ती करने जा रहा है। इनका बिजली-पानी बंद करने की तैयारी है।
नगर निगम ने ऐसे सरकारी महकमों की सूची तैयार कर ली है, जो टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इन्हें अब नोटिस जारी किए जा रहे हैं। शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, आईजीएमसी, सरकार के विली पार्क सर्किट हाउस, केंद्र सरकार की प्रेस को टैक्स भुगतान के लिए अंतिम नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम के अनुसार सरकार के चौड़ा मैदान स्थित विली पार्क सर्किट हाउस से ही करीब 65 लाख रुपये टैक्स वसूलना है। सर्किट हाउस से टैक्स लेने को लेकर निगम कई बार नोटिस भी जारी कर चुका है। बिजली-पानी काटने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इसी तरह केंद्रीय प्रेस से 48 लाख रुपये टैक्स लिया जाना है। आईजीएमसी के नए भवन से अभी आधे का ही टैक्स निगम को मिल रहा है। निगम प्रशासन के अनुसार पूरा टैक्स देने के लिए आईजीएमसी प्रबंधन को कहा गया है। लोक निर्माण विभाग, सचिवालय के फेज तीन के नए भवन, उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालयों के पास भी लाखों रुपये टैक्स राशि अटकी पड़ी है।
कांग्रेस मुख्यालय से भी टैक्स नहीं मिला, हंगामे के आसार
नगर निगम को कांग्रेस मुख्यालय से भी दो साल का टैक्स लेना है। इस बारे में नगर निगम कई नोटिस भी जारी कर चुका है। सरकारी महकमों के पास टैक्स की लाखों रुपये की राशि अटकने से नगर निगम के निर्माणकार्य भी लटक रहे हैं। पैसा न होने से नए प्रस्तावों के टेंडर नहीं लग पा रहे हैं। इस बार मासिक बैठक में विपक्षी भाजपा पार्षद कांग्रेस समेत सरकारी महकमों से टैक्स रिकवरी में सख्ती न करने पर सदन का घेराव भी कर सकते हैं। नगर निगम के अनुसार शहर में दो हजार से ज्यादा भवन मालिक ऐसे हैं जिन्होंने इस साल टैक्स जमा नहीं करवाया है। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि टैक्स वसूली के लिए सरकारी महकमों समेत अन्य भवन मालिकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।