जमीन की सूचना देने की बजाए प्रियंका की नई दलील

इस मामले की लंबे समय से सुनवाई हो रही है। फैसला देने से पहले आयोग की डबल बैंच ने दोनों पार्टियों से रिटन सबमिशन मांगी थी। बतौर थर्ड पार्टी बारह पृष्ठों की सब मिशन में प्रियंका वाड्रा ने कहा है कि इस जमीन से संबंधी जानकारी देने से उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। उन्होंने यह सबमिशन अधिवक्ता गौतम सूद के माध्यम से पेश की है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल हाईकोर्ट में देवेंद्र जीत सिंह बनाम हिमाचल सरकार मामले की तुलना उनके केस से नहीं की जा सकती है। देवेंद्र जीत सिंह भी शिमला में राष्ट्रपति निवास रिट्रीट के पास मकान बनाना चाहते थे। उनको मंजूरी नहीं मिली थी। प्रियंका ने आयोग से कहा है कि इस संबंध में अपीलकर्ता ने कोई व्यापक जनहित भी नहीं बताया है।