मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन को बहाल करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। बिजली बोर्ड में 6,500 कर्मचारी-अधिकारी ओपीएस बहाली का इंतजार कर रहे हैं।
राज्य बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए सर्विस कमेटी की बैठक बुलाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंगलवार को ऊर्जा विभाग ने प्रधान सचिव वित्त को पत्र भेजकर बैठक आयोजित करने के लिए समय मांगा है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन को बहाल करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। बिजली बोर्ड में 6,500 कर्मचारी-अधिकारी ओपीएस बहाली का इंतजार कर रहे हैं। 25 मई को बिजली बोर्ड के विभिन्न कर्मचारियों की यूनियनों ने संयुक्त तौर पर बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला के बाहर प्रदर्शन कर पुरानी पेंशन बहाल न होने को लेकर रोष जताया था।
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इसी दिन मुख्यमंत्री ने अपने धर्मशाला दौरे के दौरान बोर्ड के सभी पात्र कर्मचारियों और अधिकारियों को ओपीएस देने की घोषणा की थी। इसके बाद कर्मचारी यूनियनों ने प्रदर्शन को स्थगित किया था। 28 मई को धर्मशाला में हुई आभार रैली में भी कर्मचारी शामिल हुए थे। ऊर्जा सचिव राजीव शर्मा के शिमला में नहीं होने के चलते सोमवार को वित्त विभाग को प्रस्ताव नहीं भेजा जा सका। मंगलवार को सचिवालय पहुंचते ही ऊर्जा सचिव ने ओपीएस बहाली के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए सर्विस कमेटी की बैठक आयोजित करने का प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग को पत्र भेजा। अब प्रधान सचिव वित्त की ओर से सर्विस कमेटी की बैठक की तारीख तय की जाएगी। इस बैठक में बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाली को मंजूरी देकर इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी।