हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तर के बाद लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग के टेंडर बहाल करने की तैयारी है। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद आवंटित किए गए टेंडरों के काम शुरू करने और नए टेंडरों पर रोक लगाई है। इसका कारण पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में चहेतों को टेंडर आवंटित करना बताया जा रहा है। अब मंत्रियों को विभाग आवंटित होने के बाद टेंडरों का काम शुरू होगा। प्रदेश में अभी पुराने कार्यों को ही किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भाजपा ने सत्ता में रहते हुए अंतिम छह महीनों में दर्जनों विकास कार्यों के टेंडर आवंटित किए थे।
सुक्खू सरकार ने दोनों विभागों से इसकी रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद ही सरकार ने टेंडरों पर रोक लगाई है। आवंटित किए गए टेंडरों में सड़कों, भवनों, डंगे, पानी की स्कीमों के अलावा पंप हाउस का निर्माण कार्य आदि शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक एक लाख रुपये तक के टेंडर आवंटित करने की शक्तियां अधिशाषी अभियंता के पास होती हैं। बड़े प्रोजेक्टों के टेंडर ऑनलाइन होते हैं। इसमें हिमाचल व बाहरी राज्यों का कोई भी ठेेकेदार टेंडर के लिए आवेदन कर सकता है।