अतिरिक्त मुख्य सचिव योजना प्रबोध सक्सेना ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को पत्र भेजे हैं। विभागों को विभिन्न बिंदुओं के तहत बजट मांगों को भेजने के लिए कहा है। उन्हें कहा गया है कि केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों और कार्यक्रमों के राज्य भाग, आरआईडीएफ, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए समुचित राशि का प्रावधान किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार के अगले वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारी शुरू की गई है। राज्य सरकार के योजना विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के इन बजट अनुमानों को तय करने के लिए विभागों के साथ बैठकों का आगामी शेड्यूल भी तय कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लक्षित कर सरकार चुनावी बजट अनुमान तैयार करेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव योजना प्रबोध सक्सेना ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को पत्र भेजे हैं।
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विभागों को विभिन्न बिंदुओं के तहत बजट मांगों को भेजने के लिए कहा है। उन्हें कहा गया है कि केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों और कार्यक्रमों के राज्य भाग, आरआईडीएफ, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए समुचित राशि का प्रावधान किया जाएगा। इसमें पूछा गया है कि अगर कोई नई स्कीम या कार्यक्रम को आगामी वार्षिक योजना में शामिल किया जाना है तो इसके बारे में विस्तृत विवरण और बजट अनुमान तय किए जाएं।
गैर विकास बजट कार्यक्रमों को विकास बजट में शामिल करने के निर्देश
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से योजना और गैर योजना के वर्गीकरण को खत्म कर दिया है। अब राज्य के बजट के पूंजीगत और राजस्व दो भाग होंगे। वार्षिक विकास बजट 2021-22 के प्रारूपीकरण के समय गैर योजना से अधिकतर स्कीमों को विकास बजट मेें स्थानांतरित कर दिया था। अगर अभी भी किसी विभाग से संबंधित कोई विकास कार्यक्रम गैर विकास बजट में चल रहे हों तो ऐसे कार्यक्रमों और योजनाओं को विकास बजट में सम्मिलित करना वे सुनिश्चित करें। इस बारे में वित्त विभाग से संपर्क करें।
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बैठकों के दौर 21 अक्तूबर से होंगे शुरू
आगामी बजट को तय करने के लिए बैठकों के दौर 21 अक्तूबर से शुरू होंगे। इसके लिए विभागवार बैठकें की जाएंगी। ये बैठकें 10 नवंबर तक चलेंगी। मंगलवार को भी इस बारे में एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया।