शिक्षा विभाग घोटाले में घिरी सरकार, धूमल ने साधा निशाना

जिन पेड़ों की मार्किंग हुई, वे पेड़ तो काटे ही नहीं गए। अब स्कूलों के लिए जो बोर्ड और कुर्सियां खरीदी गई हैं, उनमें करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विभाग मुख्यमंत्री के पास है। शिक्षा विभाग में पहले वर्दी घोटाला हुआ। वर्दियां आज तक बच्चों को नहीं मिलीं। उसके लिए मुख्यमंत्री ने दूसरे विभाग पर जिम्मेदारी डाली।

एफआईआर के आदेश दिए, लेकिन छह बार के मुख्यमंत्री के प्रशासन का हाल यह है कि न तो एफआईआर हुई और न ही कोई दोषी पाया गया। मुख्यमंत्री के ही पास लोक निर्माण विभाग है। अधिकारियों को डिमोट करने की धमकी देते हैं, सड़कों की स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ जाती है। न कोई डिमोट होता है और न मुख्यमंत्री उसके बाद इस समस्या पर कोई शब्द बोलते हैं।