प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों को आधार कार्ड अपडेट करने के कार्यों से मुक्ति मिल गई है। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने इस कार्य को आउटसोर्स कर्मियों से करवाने का फैसला लिया है। इसके लिए आईटी विभाग के सहयोग से टेंडर किए गए हैं। पांच और पंद्रह साल की आयु पूरी करने पर विद्यार्थियों के बायोमीट्रिक अपडेट किए जाते हैं।
अभी तक स्कूलों में आईपी शिक्षकों की मदद से यह कार्य करवाया जाता रहा है। शिक्षकों ने इस गैर शिक्षण कार्य को लेकर कई बार आपत्तियां जताई हैं। इसके चलते इस कार्य को अब आउटसोर्स कर दिया गया है। सौ स्कूलों को चयनित किया गया है। इन स्कूलों में लैपटॉप और प्रिंटर आदि मुहैया करवाए जाएंगे। यह आउटसोर्स कर्मी अन्य स्कूलों में जाकर भी आधार कार्ड अपडेट का कार्य करेंगे। परियोजना निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि जल्द ही इस नई व्यवस्था को सरकारी स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा।