चुनावी साल में हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण सड़कों को पंजाब और हरियाणा से ज्यादा बजट मंजूर हुआ है। केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 600 करोड़ रुपये के बजट की सांकेतिक मंजूरी दी है, जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा के लिए 150 करोड़ और पंजाब के लिए 400 करोड़ रुपये ही मंजूर किए गए हैं। इसमें राज्यों को अपना हिस्सा भी जोड़ना होगा। बजट में उत्तराखंड ने बाजी मारी है। उत्तराखंड के लिए 900 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं।
हिमाचल प्रदेश में भाजपा का लक्ष्य विधानसभा चुनाव में रिपीट करने का है। इसलिए केंद्र की मोदी सरकार राज्य को बजट में तवज्जो दे रही है। हालांकि, इसका आवंटन बाद में वास्तविक खर्च के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है। इस संबंध में मंत्रालय के उप सचिव केएम सिंह की ओर से हिमाचल सरकार के प्रधान सचिव लोक निर्माण को एक पत्र भेजा गया है। पीएमजीएसवाई के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के लिए 600 करोड़ रुपये का सांकेतिक फंड आवंटित हुआ है। इसमें हिमाचल प्रदेश को अपने हिस्से के 66.67 करोड़ रुपये जमा करने होंगे। यानी हिमाचल में कुल 666.67 करोड़ रुपये योजना के तहत सड़कों पर खर्च होंगे।
किस राज्य किसको कितना सांकेतिक बजट
राज्य केंद्र से मिलेगा राज्य का हिस्सा कुल बजट
हिमाचल प्रदेश 600 करोड़ 66.67 करोड़ 666.67 करोड़
हरियाणा 150 करोड़ 100 करोड़ 250 करोड़
पंजाब 400 करोड़ 266.67 करोड़ 666.67 करोड़
उत्तराखंड 900 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़