वर्ष 2015 में भारतीय खाद्य निगम के पर कतरने के लिए सांसद शांता कुमार की अध्यक्षता में बनी आठ सदस्यीय कमेटी का सुझाव पीएम मोदी ने चुनावी वर्ष में लागू किया है। इस कमेटी में पद्मश्री कृषि वैज्ञानिक डॉ. अशोक गुलाटी भी शामिल थे।
कमेटी ने सभी राज्यों के दौरे कर किसानों की आर्थिक मदद का सुझाव दिया था। लिहाजा, मोदी सरकार ने अब इसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम से लागू किया है।
करीब एक साल पहले सौंपी रिपोर्ट में कमेटी ने किसानों को लगभग 70 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न प्रकार के उपदान (सब्सिडी) को सीधे किसानों के खातों में देने की बात की थी, हालांकि इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।
सांसद शांता कुमार ने कहा कि किसानों को सीधे आर्थिक सहायता देने का फैसला सराहनीय है। विश्व में अमेरिका, चीन सहित कई देश अपने किसानों को आर्थिक मदद देते हैं। भारत में इस प्रकार की पहल को नई क्रांति का नाम दिया जा सकता है।