आगामी विधानसभा चुनाव के बाद अगर प्रदेश में भाजपा सरकार बनी तो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती की जाएगी। इसके अलावा बेरोजगारों से किसी भी पद के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
कांग्रेस पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में, हमेशा से ही सदन में भाजपा से चर्चा करने से बचती है। बिलासपुर के परिधि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस सरकार तो पिछले अढ़ाई साल से सदन में चर्चा में भाग लेने से बच रही है।
दूसरी ओर प्रदेश में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कुछ ऐसी बयानबाजी कर देते हैं, जिससे विपक्ष आंदोलित हो जाए और विधानसभा न चल सके। इन सबका मुख्य कारण मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार, माफियाराज और जनसमस्याओं से जनता का ध्यान हटाना है।
धूमल ने तीखे शब्दों में कहा है कि आगामी शीतकालीन सत्र में जनसमस्याओं और अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नोटबंदी को लेकर कहा कि जो विपक्ष की पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास कर रही हैं, उनका मुख्य कारण चुनाव है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी चुनावी मुद्दा नहीं रह गया है, जिस पर वह चुनाव लड़ सके। जबकि देश की सारी जनता इस ऐतिहासिक फैसले से खुश है।
एम्स को लेकर भी धूमल ने प्रदेश सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। क्योंकि अभी तक प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को फोरेस्ट क्लीयरेंस भी नहीं दे पाई है। जिससे अभी तक एम्स का शिलान्यास तक नहीं हो पाया है। धूमल ने साफ कहा कि जब तक एम्स को लेकर भूमि हस्तांतरण नहीं हो जाती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स का शिलान्यास नहीं करेंगे। पत्रकारवार्ता में पूर्व मंत्री रविंद्र कुमार रवि, अश्वनी डोगरा, प्यारे लाल चौधरी, कुलदीप ठाकुर, शिवपाल मिन्हास और सोनल शर्मा मौजूद रहे।