पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि वे लगातार सरकार से मांग उठाते रहे हैं कि चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के पदों के लिए साक्षात्कार की प्रथा बंद की जाए। लेकिन, ऐसा नहीं हो रहा। इन पदों पर भर्ती के लिए सबसे अधिक धांधली हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वन विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 14 पदों के लिए 2002 लोगों को कॉल लेटर भेजे जा रहे हैं।
सिरमौर में पुलिस विभाग की भर्ती में भी अनियमितता उजागर हुई है। वे उत्तराखंड जाते वक्त नाहन के दोसड़का में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में सत्ता परिवर्तन को लेकर उत्सुकता है। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेशों के बावजूद एचआरटीसी भर्ती को लेकर न तो एफआईआर हुई और न ही जांच हो रही है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पता है कि अब वे सत्ता में नहीं आने वाले। लिहाजा, जो मन किया वैसी घोषणाएं की जा रही हैं। वे महज घोषणाओं के मुख्यमंत्री बन गए हैं। जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा। हर क्षेत्र में सरकार विफल साबित हुई है। प्रदेश में तहसीलदार और पटवारियों के पद खाली चल रहे हैं, लेकिन जगह-जगह तहसीलें खोली जा रही हैं।
राज्य में शांति व्यवस्था बिगड़ गई है। आईएस के आतंकी कुल्लू में पकड़े जाते हैं तो सुबाथू में पोस्टर लगाए जाते हैं। कालाअंब में कारतूसों का जखीरा पकड़ा जाता है। 13वें वित्त आयोग ने हिमाचल को दिल खोलकर धन दिया है। पांच साल में कुल 75 हजार करोड़ रुपये राज्य सरकार को मिलेंगे। अब संसाधन जुटाना प्रदेश सरकार का जिम्मा है।
जोरशार से उठाएंगे एसटी का मुद्दा
पूर्व मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ट्रांसगिरि को जनजातीय दर्जा देने का मुद्दा उन्होंने केंद्र में उठाया था। अब केंद्र सरकार के समक्ष इस मसले को जोरशोर के साथ उठाया जाएगा। ट्रांसगिरि को जनजातीय का दर्जा मिलना चाहिए।