बिना मांगें सरकार ने जबरदस्ती 250 रुपये मोबाइल भत्ता दिया है उसे भी वापस करने के बारे में उपायुक्त को ज्ञापन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार महासंघ की मांगो पर निर्णय नहीं करती है तो समस्त पटवारी और कानूनगो आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश पटवार कानूनगो महासंघ का मकसद जनता के शत प्रतिशत काम को प्रभावित करना नहीं है,बल्कि सरकार को अवगत करवाना है कि राजस्व विभाग में बिना धरातल पर संसाधन के काम कैसे चल रहा है।
पटवारी-कानूनगो स्टेट काडर के लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे लोगों को राजस्व कार्य संबंधित समस्या आ रही है। अगर ये काम पर नहीं लौटते हैं कि सरकार के पास सेवानिवृत्त पटवारी, कानूनगो की सेवाएं लेने का विकल्प भी है।- जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री