पंचायतीराज एवं कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव पर सरकार शीघ्र फैसला लेगी। विभाग से पूछा गया है कि पंचायतों के पुनर्सीमांकन में कम से कम कितना समय लगेगा। अगर इस प्रक्रिया में समय ज्यादा लगेगा तो सरकार वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों में पदों का आरक्षण कर पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव करवाएगी। कहा कि दिसंबर और जनवरी मध्य तक सभी पंचायतीराज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया पूरा करना होगी।
कहा कि प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर प्रक्रिया शुरू की गई थी। कई प्रस्ताव सरकार के पास आए थे, लेकिन कोरोना के कारण नई पंचायतों के गठन का मामला रोकना पड़ा। अब विभाग से पूछा जा रहा है कि पंचायतों की पुनर्सीमांकन प्रक्रिया में कम से कम कितना समय लगेगा। विभाग से सूचना मिलते ही सरकार शीघ्र फैसला लेगी कि चुनाव कब होंगे। कहा कि दिसंबर में नई जनगणना भी आरंभ हो रही है।
पंचायत पुनर्सीमांकन प्रक्रिया के लिए कम से कम छह माह की अवधि चाहिए। इन प्रस्तावों पर लोगों के सुझाव और आपत्तियां मांगी जाती हैं। इसके बाद कोई मामला कोर्ट जाता है तो उसमें समय लगता है। पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव दिसंबर से जनवरी मध्य तक कराने अनिवार्य हैं। राज्य चुनाव आयोग अभी तक तय अवधि में पंचायत चुनाव कराता रहा है। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी कहते हैं कि पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव तय अवधि में कराने की तैयारी पूरी है।