जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अब चुनावी सामग्री भी उठाएंगे और लोगों की आपत्तियां और सुझाव सुनकर समाधान भी करेंगे। राज्य सरकार ने उपायुक्तों को मतदाता सूची की छपाई करने के लिए डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए हैं। पंचायतीराज विभाग के सचिव सी पाल रासु ने शुक्रवार को डीसी के साथ वर्चुअल बैठक कर उन्हें निर्देश जारी किए। ऐसे में अब आयोग और राज्य सरकार के बीच चल रहा गतिरोध अब खत्म हो सकता है। उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनावी सामग्री उठाने के निर्देश दिए थे लेकिन उन्होंने इसमें देरी की।