ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के उस बयान को खारिज किया है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय सहायता समय पर न मिलने के लिए अधिकारियों की लापरवाही और लक्ष्य पूरा न करने की बात कही है। कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री केंद्र की ओर से वर्ष 2014-15 में मनरेगा में की गई 42 प्रतिशत कटौती को छुपा रहे हैं।
सरकार ने मनरेगा धनराशि में कटौती के खिलाफ विभिन्न स्तरों पर आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। 2015-16 के दौरान केंद्र ने मनरेगा में 351.10 करोड़ की राशि जारी की। अगली किस्त जारी करने को सरकार ने प्रस्ताव पहले ही भेजा है। अधिकारी नई दिल्ली जाकर मंत्रालय के अधिकारियों से मिले और दूसरी किस्त शीघ्र जारी करने का आग्रह किया।
कहा कि चालू वित्त वर्ष में अभी तक राज्य के 3,80,291 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाकर 152.07 कार्य दिवस अर्जित किए हैं। जिन घरों ने आवेदन किया, सभी को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। मनरेगा दिहाड़ी केंद्र सरकार अधिसूचित करती है। धूमल पंजाब और हरियाणा में दी जा रही मजदूरी से तुलना करते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि उनके समय में भी इन राज्यों में दिहाड़ी अधिक थी।
कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2013-14 के दौरान 55433 परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया गया। 2011-12 के दौरान भाजपा सरकार ने केवल 48043 परिवारों को ही रोजगार दिया था। कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बकाया धनराशि जारी करने का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उठाया है।