हिमाचल प्रदेश में पीटीए के तहत नियुक्त 1500 से ज्यादा शिक्षकों को अनुबंध पर नहीं लाया जाएगा। कानूनी राय लेने के बाद सरकार ने इन शिक्षकों को बड़ा झटका देते हुए सशर्त कांट्रेक्ट पर लेने से मना कर दिया है।
भरपाई के लिए अब सरकार इन पीटीए शिक्षकों को वेतन बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। पंकज कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने कदम उठाया है। पीटीए शिक्षकों का मामला बीते दो साल से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था।
फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद पीटीए शिक्षक संघर्ष मंच ने सरकार से मामला हल होने तक कंडिशनल कांट्रेक्ट पर लेने की मांग की थी। इसको लेकर सरकार ने दिल्ली तक कानूनविदों से राय ली।