वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए हिमाचल सरकार ने पंचायतों को भी प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया है। ग्रामीणों पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाकर पंचायतें अपने खर्चों के अतिरिक्त विकास के लिए जरूरी पैसा जुटा सकेंगी।
सरकार के इस फैसले से सूबे की 3226 पंचायतों की वित्तीय हालत में सुधार होगा। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने से पहले पंचायतों को ग्रामसभा से प्रस्ताव पारित कराना होगा। शिमला की भौंट पंचायत ने सरकार की अनुमति के बाद प्रापर्टी टैक्स लागू कर दिया है।
इससे पूर्व प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का अधिकार केवल स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत) तक सीमित था। भौंट पंचायत के प्रधान कृष्ण दत्त ने बताया कि ग्राम सभा से प्रॉपर्टी टैक्स का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है।