हिमाचल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में आने वाले 16 लाख लोगों का हेल्थ बीमा कवर बढ़ने जा रहा है। केंद्र सरकार प्रति परिवार इस राशि को 30 से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने जा रही है।
यानी इंपैनल्ड दो सौ अस्पतालों में 50 हजार तक का इलाज अब कैशलेस होगा। क्रिटिकल केयर पैकेज 1.75 लाख ही रहेगा। यह केंद्रीय स्कीम का हिस्सा नहीं है। आठ तरह की गंभीर बीमारियों के लिए यह पैकेज प्रदेश सरकार अलग से दे रही है।
इस योजना पर 26 अगस्त को नई दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। हिमाचल से इसमें एनआरएचएम के मिशन निदेशक अमित कश्यप और श्रमायुक्त नंदिता गुप्ता शामिल हुए। हिमाचल ने मांग उठाई कि प्रदेश में इस स्कीम में अतिरिक्त लाभार्थियों को जोड़ा जाए।
अब सबको मिलेगी सुविधा
क्रिटिकल केयर पैकेज भी केंद्र फंड करे। केंद्र सरकार फिलहाल संगठित क्षेत्र के मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के लिए यह स्कीम चला रही है। हिमाचल सरकार ने बीपीएल परिवारों, अपंगों, एकल नारियों, अनुबंध कर्मचारियों और रेहड़ी-फड़ी वालों को भी ये लाभ दिया है।
इस साल 3.87 लाख हेल्थ बीमा कार्ड दिए गए हैं। एक परिवार में अधिकतम 5 लोगों को कवर दिया है। करीब 200 सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस सेवाएं इस कार्ड पर दी जा रही हैं।
क्रिटिकल केयर में ही इस साल 14 करोड़ का इलाज कार्डधारक करवा चुके हैं। बीमा कंपनी को प्रीमियम सरकार देती है। सरकार की इस योजना से लाखों परिवारों को बड़ा फायदा होगा।
अब हेल्थ चेकअप भी करवा सकेंगे
मोदी सरकार एक नया कंपोनेंट इस स्कीम में जोड़ने जा रही है। हेल्थ बीमा कार्ड से लाभार्थी अब अपना हेल्थ चेकअप भी करा सकेंगे। इसे वेलनेस चेक का नाम दिया है। यानी अस्पताल केवल बीमार होने के बाद ही नहीं, बल्कि स्वस्थ होने पर भी अपनी स्वास्थ्य जांच करवाई जा सकेगी।
कार्डधारकों के हेल्थ स्टेटस का डाटाबेस भी इससे तैयार होगा। हेल्थ मिशन के निदेशक अमित कश्यप का कहना है कि केंद्र सरकार स्कीम में बड़े बदलाव करने जा रही है। इससे पहले सभी राज्यों से राय ली जा रही है।
हमने कहा है कि हिमाचल पहले ही ओवर एंड अबव कैटेगिरी को जो ये लाभ दे रहा है, उन वर्गों को स्कीम में डाला जाए। बीमा कवर बढ़ेगा लेकिन यह तय नहीं है कि क्रिटिकल केयर पैकेज इसमें आएगा या नहीं।