जिप, बीडीसी सदस्यों को झटका, नहीं मिलेंगी वित्तीय शक्तियां

लेकिन मंत्रालय ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्र ने प्रदेश सरकार को कहा है कि 14वें वित्तायोग के तहत गाइडलाइन में बदलाव नहीं किया जा सकता है।

13 वें वित्तायोग के तहत केंद्र सरकार जिला परिषद को 50 फीसदी, बीडीसी सदस्यों को 30 और पंचायतों को 20 फीसदी विकास कार्यों की राशि जारी होती थी। 14वें वित्तायोग के तहत केंद्र सरकार ने यह राशि सीधे पंचायतों को देने का फैसला लिया।