एनजीटी ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ट्रिब्यूनल ने कई आदेश दिए लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ।
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हिमाचल के रोहतांग दर्रा में प्रदूषण, सीएनजी व इलेक्ट्रिक बसों को चलाने और व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक संबंधी मामलों में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। एनजीटी ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ट्रिब्यूनल ने कई आदेश दिए लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। पर्यावरण को बचाने और संरक्षित करने की जरूरत है।
हम इस मकसद में कामयाब नहीं हो रहे। सभी मामलों पर फैसला सुरक्षित किया जाता है। इन मामलों पर जल्द ही आदेश दिया जाएगा। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश से जुड़े इन मामलों पर सुनवाई की। एनजीटी ने रोहतांग दर्रा में मौजूद ग्लेशियरों के पिघलने पर चिंता जाहिर करते हुए कई आदेश दिए थे।
इसके अलावा दर्रा में डीजल-पेट्रोल गाड़ियों के आवागमन को प्रतिबंधित करते हुए व्यावसायिक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी थी। टैक्सी एसोसिएशन और कामकाजी महिलाओं की ओर से एनजीटी में याचिकाएं दाखिल की गईं थी। हालांकि ट्रिब्यूनल ने किसी को राहत नहीं दी है।