नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने हिमाचल और उत्तराखंड समेत कुल नौ राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) में मौजूदा चेयरमैन के कामकाज पर रोक लगा दी है। एनजीटी ने कहा कि पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद अब तक आदेश के अनुरूप चेयरमैन पद पर नियुक्ति नहीं हुई।
हिमाचल व उत्तराखंड के अलावा राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और सिक्किम के पीसीबी चेयरमैन के कामकाज पर रोक लगाई गई है। जस्टिस आरएस राठौर की अध्यक्षता वाली पीठ ने बृहस्पतिवार को याची आरके भंडारी के मामले में यह आदेश दिया है।
पीठ ने कहा कि कई राज्यों ने अभी तक स्थिति रिपोर्ट भी दाखिल नहीं की है। ऐसे राज्य अगली सुनवाई तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें। मामले पर अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर कहा है कि उनके यहां एनजीटी के आदेश के अनुरूप चेयरमैन पद की नियुक्ति के लिए गाइडलाइन बन रही है।
मौजूदा चेयरमैन भी एनजीटी के आदेश के अनुरूप ही हैं। ऐसे में पीठ ने इन राज्यों को स्थायी नियुक्ति के लिए तीन महीने की मोहलत दे दी है। पिछले वर्ष अगस्त में एनजीटी ने आदेश दिया था कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में चेयरमैन और सदस्य सचिव पद पर पर्यावरण का विशेष ज्ञान रखने वालों को ही नियुक्ति दी जाए।