राज्य सरकार अब मुख्यमंत्री स्वावलंबी योजना में इलेक्ट्रिक वाणिज्य वाहनों की खरीद के लिए एक करोड़ तक के ऋण लाभार्थियों को देगी। अभी तक ऐसे डीजल वाहनों की खरीद के लिए सरकार स्वावलंबी योजना में 60 लाख रुपये का लोन देती रही है।
हिमाचल के बेरोजगारों को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार हर साल 500 बेरोजगारों को ई-व्हीकल खरीदने के लिए ऋण देगी। राज्य सरकार अब मुख्यमंत्री स्वावलंबी योजना में इलेक्ट्रिक वाणिज्य वाहनों की खरीद के लिए एक करोड़ तक के ऋण लाभार्थियों को देगी। अभी तक ऐसे डीजल वाहनों की खरीद के लिए सरकार स्वावलंबी योजना में 60 लाख रुपये का लोन देती रही है।
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बेरोजगार इलेक्ट्रिक टैक्सी, ट्रक, बसें और अन्य वाहन खरीद कर अपना व्यवसाय आरंभ कर पाएंगे। प्रदेश में सरकारी नौकरी के सीमित अवसर को देखते हुए शिक्षित बेरोजगारों के स्वावलंबी बनाने को योजना से जोड़ा जा रहा है। उद्योग विभाग के माध्यम से योजना को लागू करके बेरोजगारों को पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल दिलाकर बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जाना है। प्रदेश की नई कांग्रेस सरकार ने सत्ता पर आते ही ई-व्हीकल को बढ़ावा देने के निर्देश दे रखे हैं।
डीजल और पेट्रोल वाहन घटाने के लिए उठाया कदम
राज्य में डीजल और पेट्रोल पर वाहनों की निर्भरता कम करने के लिए सरकार ई-व्हीकलों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में वाणिज्य वाहनों को कम करके ई-व्हीकल को बढ़ावा देने को यह फैसला लिया गया है। यही कारण है कि सरकार इलेक्ट्रिक टैक्सी. बसें और ट्रक उपलब्ध कराकर बेरोजगारों को रोजगार देगी।
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राज्य के निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति ने कहा कि सरकार हर साल 500 इलेक्ट्रिक वाणिज्य वाहन खरीदने के लिए बेरोजगारों की मदद करेगी। लाभार्थियों को एक करोड़ तक के ऋण देने की योजना है। योजना में साधारण लाभार्थियों को 25 फीसदी और महिलाओं को 35 फीसदी तक उपदान मिलेगा।