हिमाचल: सांसद सिकंदर कुमार ने संसद में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से संबंधित विषय उठाया

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने बताया कि केंद्र सरकार का मंत्रालय भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने के उदेश्य से राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कार्यान्वित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मिशन के एक हिस्से के रूप में एमएनआरई 14 फरवरी 2024 को परिवहन क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रयोग के लिए पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशा-निर्देश जारी किए। एआरएआई तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अनुशंसा के आधार पर, एमएनआरई ने कुल 37 वाहनों (बसों और ट्रकों) और नाै हाइड्रोजन इंधन भरने के स्टेशनों सहित पांच पायलट परियोजनाओं को स्वीकृति दी है।

यह वाहन देश भर में 10 अलग-अलग मार्गों पर चलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करने के उदेश्य से देश भर में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं का विकास करना है। सड़क परिवहन क्षेत्र में पायलट परियोजनाओं के अलावा, ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हरित हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश ऊर्जा नीति 2021 में प्रावधान शामिल किए हैं।