15 हजार सरकारी स्कूलों में इस दिन नहीं पकेगा दोपहर का भोजन

जिला उपायुक्तों के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजे जाएंगे।प्रदेश के 15466 सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से 1.34 लाख विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन दिया जाता है।

मानदेय बढ़ोतरी नहीं होने पर राज्य मिड डे मील वर्कर यूनियन ने 24 सितंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में धरना देने का एलान किया है। सीटू से संबद्ध यूनियन की अध्यक्ष कांता महंत ने बताया कि बीते नौ साल से मानदेय में एक रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है।

ऐसे में 24 सितंबर को धरना देकर उपायुक्तों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानदेय में पांच हजार रुपये की बढ़ोतरी करने के लिए ज्ञापन भेजे जाएंगे।