प्रदेश भाजपा की कार्यसमिति की बैठक में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और मंत्रिमंडल सदस्यों का मुद्दा छाया रहा। वीरभद्र सिंह को सत्ता से बाहर करने के लिए मंडल, बूथ स्तर पर जन आंदोलन करने का फैसला लिया। निर्णय लिया कि मुख्यमंत्री अगर स्वयं त्यागपत्र नहीं देंगे तो उन्हें बर्खास्त किए जाने का मामला राज्यपाल से उठाया जाएगा।
धूमल ने कहा कि वर्ष 2016 प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण वर्ष रहने वाला है। प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बूथ स्तर के हर कार्यकर्ता को पार्टी के कार्य में लगाएं। कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की पं. दीनदयाल किसान-
बागवान समृद्धि योजना, अटल स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमा योजना, अटल आवास योजना, बेटी है अनमोल, अटल स्कूल यूनिफार्म, कर्मचारियों को कई लाभ और सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में लाखों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजनाओंया तो बंद कर दिया गया या उनके नाम बदल कर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया है।
प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। कहा कि वीरभद्र सिंह देश के संविधान और कानून से ऊपर नहीं है। तथ्य स्पष्ट हैं। इसलिए कानून के तहत सजा भी मिलेगी। आरोप लगाया कि कांग्रेस की स्थिति उस बरगद के पेड़ के समान है, जो अंदर से दीमक ने खोखला कर दिया है।
यह कभी भी गिर सकता है। भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि केंद्र ने जनहित के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इनका फायदा तभी लोगों को मिलेगा, जब उन्हें इस बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा ने संगठन की गतिविधियों की जानकारी दी।
सांसद रामस्वरूप शर्मा ने केंद्र की जन कल्याणी नीतियों के बारे में बताया। बैठक में पार्टी विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, पार्टी के कार्यसमिति सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित हुआ। यह प्रस्ताव मुख्य प्रवक्ता डा. राजीव बिंदल ने प्रस्तुत किया। इसका अनुमोदन प्रदेश सचिव डेजी ठाकुर ने किया।